समान नागरी कायद्यासाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात 7 सदस्यीय समिती गठित

समान नागरी कायद्यासाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात 7 सदस्यीय समिती गठित

अकोला:-  राज्यातील सर्व नागरिकांना समान न्याय व समान अधिकार मिळावेत या उद्देशाने *राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा ताई पवार* यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने कायदा मसुदा तयार करण्यासाठी * न्यायमूर्ती श्रीमती रंजनाताई देसाई* यांच्या अध्यक्षतेखाली *7 सदस्यीय तज्ज्ञ समिती* गठित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

या निर्णयामुळे तमाम राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना समान हक्क, समान कायदा आणि सामाजिक समतेकडे वाटचाल करता येणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक असून देशाला दिशा देणारा ठरेल.

*अकोला जिल्ह्यातून स्वागत:*  

राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन व आभार व्यक्त करण्यात आले. तसेच अकोल्यातील सुपुत्र न्यायमूर्ती संजय मेहेरे यांचा सुद्धा यामध्ये समावेश आहे. ही आनंदाची आणि गर्वाची बाब आहे

अकोला लोकसभा मतदारसंघाच्या वतीने *खासदार अनुप धोत्रे*, विधिमंडळातील प्रतोद *आमदार रणधीर सावरकर, पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर,  संतोष शिवरकर,  जयंत मसने,  विजय अग्रवाल, आमदार प्रकाश भारसाकले,, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार वसंत खंडेलवाल, महापौर सौ. शारदाताई खेडकर*, नगराध्यक्षा *सौ. सुलभाताई दुतोंडे, सौ. वैशालीताई पालीवाल, सौ. शेंडे, सौ. मायाताई घुले, हर्षद साबळे* आदींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

समितीने लवकरात लवकर सर्व समाज घटकांशी चर्चा करून सर्वसमावेशक असा कायदा मसुदा तयार करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

---