अकोला - शासनाने नुकत्याच लागू केलेल्या एका जीआरमुळे केवळ स्थायी (कायमस्वरूपी) दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींनाच लाभ मिळणार असून, अस्थायी (तात्पुरती) दिव्यांगता प्रमाणपत्र असलेल्या कार्ड धारकांना या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी अकोला जिल्ह्यातील 'अपंग जागरूकता बहुउद्देशीय संस्था' सरसावली आहे. संस्थेचे अकोला जिल्हा अध्यक्ष मोहसीन अख्तर यांनी यासंदर्भात थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र लिहून महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे.
पत्रात नमूद केल्यानुसार, अनेक दिव्यांग व्यक्तींची परिस्थिती काळाच्या ओघात सुधारू शकते किंवा स्थिर होऊ शकते, म्हणूनच सध्या त्यांना अस्थायी कार्डांतर्गत ठेवण्यात आले आहे. मात्र, नवीन नियमांमुळे हे अस्थायी कार्ड धारक शासकीय लाभांपासून दूर राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा म्हणून, सर्व अस्थायी दिव्यांग कार्ड धारकांचे पुन्हा एकदा वैद्यकीय मूल्यमापन करण्यात यावे, अशी विनंती संस्थेने केली आहे. या पुर्नतपासणीत जे खरोखरच स्थायी स्वरूपाचे दिव्यांग आढळतील, त्यांना स्थायी दिव्यांग कार्ड प्रदान करण्यात यावे, जेणेकरून त्यांनाही इतरांप्रमाणे सर्व समान लाभ आणि अधिकार मिळू शकतील. मुख्यमंत्री सचिवालय आणि मंत्रालय मुंबई येथे हे पत्र सादर करण्यात आले असून, मुख्यमंत्री या संवेदनशील मुद्द्यावर त्वरित दखल घेऊन आवश्यक पावले उचलतील, अशी आशा अपंग जागरूकता बहुउद्देशीय संस्थेने व्यक्त केली आहे.
0 टिप्पणियाँ